RBI ने रेपो दर कम की , जानिए इससे बैंको पर क्या प्रभाव पड़ेगा...

  वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति कमेटी (एमपीसी) ने तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत पॉलिसी रेपो दर को 25 आधार अंक कम करने का निर्णय लिया। तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत से 6.0 प्रतिशत किया है|

      नतीजतन, एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो रेट 5.75 प्रतिशत समायोजित होता है, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) की दर और बैंक दर 6.25 प्रतिशत है।

जानिए जब RR,RRR या CRR कम-ज्यादा होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है---

रेपो रेट (Repurchase Rate or Repo Rate)

रोजमर्रा के कामकाज के लिए बैंकों को भी बड़ी-बड़ी रकमों की ज़रूरत पड़ जाती है, और ऐसी स्थिति में उनके लिए देश के केंद्रीय बैंक, यानि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से ऋण लेना सबसे आसान विकल्प होता है... इस तरह के ओवरनाइट ऋण पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूल करता है, उसे रेपो रेट कहते हैं...

अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब बैंकों को कम दर पर ऋण उपलब्ध होगा, वे भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी ब्याज दरों को कम कर सकते हैं, ताकि ऋण लेने वाले ग्राहकों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी की जा सके, और ज़्यादा रकम ऋण पर दी जा सके... इसी तरह यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा, तो बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाएगा, और वे भी अपने ग्राहकों से वसूल की जाने वाली ब्याज दरों को बढ़ा देंगे...

रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate)
जैसा इसके नाम से ही साफ है, यह रेपो रेट से उलट होता है... जब कभी बैंकों के पास दिन-भर के कामकाज के बाद बड़ी रकमें बची रह जाती हैं, वे उस रकम को रिजर्व बैंक में रख दिया करते हैं, जिस पर आरबीआई उन्हें ब्याज दिया करता है... अब रिजर्व बैंक इस ओवरनाइट रकम पर जिस दर से ब्याज अदा करता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं...

दरअसल, रिवर्स रेपो रेट बाज़ारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है... जब भी बाज़ारों में बहुत ज्यादा नकदी दिखाई देती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकमें उसके पास जमा करा दें, और इस तरह बैंकों के कब्जे में बाज़ार में छोड़ने के लिए कम रकम रह जाएगी...

नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio  or CRR - सीआरआर)
देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत प्रत्येक बैंक को अपनी कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है, जिसे कैश रिजर्व रेशो अथवा नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) कहा जाता है...

ऐसे नियम इसलिए बनाए गए हैं, ताकि यदि किसी भी वक्त किसी भी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्ताओं को रकम निकालने की ज़रूरत महसूस हो, तो बैंक पैसा चुकाने से इन्कार न कर सके... सीआरआर ऐसा साधन है, जिसकी सहायता से आरबीआई बिना रिवर्स रेपो रेट में बदलाव किए बाज़ार से नकदी की तरलता को कम कर सकता है...

सीआरआर बढ़ाए जाने की स्थिति में बैंकों को ज़्यादा बड़ा हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होगा, और उनके पास ऋण के रूप में देने के लिए कम रकम रह जाएगी... इसी के विपरीत बाज़ार में नकदी बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक सीआरआर को घटाया करता है... लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सीआरआर में बदलाव तभी किया जाता है, जब बाज़ार में नकदी की तरलता पर तुरन्त असर न डालना हो, क्योंकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव की तुलना में सीआरआर में किए गए बदलाव से बाज़ार पर असर ज़्यादा समय में पड़ता है|