कौन हैं रोहिंग्या मुस्लिम..?

हाल ही में भारत के बोधगया में हुए बम विस्फोटों के बाद रोहिंग्या मुस्लिम सुर्खियों में हैं, लेकिन प्रश्न यह भी है कि आखिर रोहिंग्या हैं कौन? रोहिंग्या म‍ुस्लिम प्रमुख रूप से म्यांमार(बर्मा) के अराकान (जिसे राखिन के नाम से भी जाना जाता है) प्रांत में बसने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग हैं।

ये कहा जाता है कि दुनिया में रोहिंग्या मुसलमान ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय है जिस पर सबसे ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है.

आख़िर रोहिंग्या कौन हैं? इनसे म्यांमार को क्या दिक्क़त है? ये भागकर बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं? इन्हें अब तक नागरिकता क्यों नहीं मिली? आंग सान सू ची दुनिया भर में मानवाधिकारों की चैंपियन के रूप में जानी जाती हैं और उनके रहते यह ज़ुल्म क्यों हो रहा है? जानें सबकुछ-

रोहिंग्या कौन हैं?

म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध है. म्यांमार में एक अनुमान के मुताबिक़ 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं. इन मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वे मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं. सरकार ने इन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया है. हालांकि ये म्यामांर में पीढ़ियों से रह रहे हैं. रखाइन स्टेट में 2012 से सांप्रदायिक हिंसा जारी है. इस हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं और एक लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं.
बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान आज भी जर्जर कैंपो में रह रहे हैं. रोहिंग्या मुसलमानों को व्यापक पैमाने पर भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है. लाखों की संख्या में बिना दस्तावेज़ वाले रोहिंग्या बांग्लादेश में रह रहे हैं. इन्होंने दशकों पहले म्यांमार छोड़ दिया था.

आख़िर रखाइन राज्य में हो क्या रहा है?
म्यांमार में मौंगडोव सीमा पर 9 पुलिस अधिकारियों के मारे जाने के बाद पिछले महीने रखाइन स्टेट में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया था. सरकार के कुछ अधिकारियों का दावा है कि ये हमला रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने किया था. इसके बाद सुरक्षाबलों ने मौंगडोव ज़िला की सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया और एक व्यापक ऑपरेशन शुरू किया.
रोहिंग्या कार्यकर्ताओं का कहना है कि 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. म्यामांर के सैनिकों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के संगीन आरोप लग रहे हैं. सैनिकों पर प्रताड़ना, बलात्कार और हत्या के आरोप लग रहे हैं. हालांकि सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है. कहा जा रहा है कि सैनिक रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले में हेलिकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं.

क्या म्यांमार सरकार इसके लिए दोषी है?
म्यांमार में 25 वर्ष बाद पिछले साल चुनाव हुआ था. इस चुनाव में नोबेल विजेता आंग सान सू ची की पार्टी नेशनल लीग फोर डेमोक्रेसी को भारी जीत मिली थी. हालांकि संवैधानिक नियमों के कारण वह चुनाव जीतने के बाद भी राष्ट्रपति नहीं बन पाई थीं. सू ची स्टेट काउंसलर की भूमिका में हैं. हालांकि कहा जाता है कि वास्तविक कमान सू ची के हाथों में ही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सू ची निशाने पर हैं. आरोप है कि मानवाधिकारों की चैंपियन होने के बावजूद वे खामोश हैं. सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आख़िर रखाइन में पत्रकारों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है. राष्ट्रपति के प्रवक्ता ज़ाव हती ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी ग़लत रिपोर्टिंग हो रही है.

क्या कर रही हैं आंग सान सू ची?
आंग सान सू ची अभी अपने मुल्क की वास्तविक नेता हैं. हालांकि देश की सुरक्षा आर्म्ड फोर्सेज के हाथों में है. यदि सू ची अंतराष्ट्रीय दवाब में झुकती हैं और रखाइन स्टेट को लेकर कोई विश्वसनीय जांच कराती हैं तो उन्हें आर्मी से टकराव का जोखिम उठाना पड़ सकता है. उनकी सरकार ख़तरे में आ सकती है.
पिछले 6 हफ्तों से आंग सान सू ची पूरी तरह से चुप हैं. वह इस मामले में पत्रकारों से बात भी नहीं कर रही हैं. जब इस मामले में उन पर दबाव पड़ा तो उन्होंने कहा था कि रखाइन स्टेट में जो भी हो रहा है वह 'रूल ऑफ लॉ' के तहत है. इस मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी आवाज़ उठ रही है. म्यांमार में रोहिंग्या के प्रति सहानुभूति न के बराबर है. रोहिंग्या के ख़िलाफ़ आर्मी के इस क़दम का म्यांमार में लोग जमकर समर्थन कर रहे हैं.

बांग्लादेश की आपत्ति
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को म्यांमार के राजदूत से इस मामले पर गहरी चिंता जताई है. बांग्लादेश ने कहा कि परेशान लोग सीमा पार कर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में यहां आ रहे हैं.
बांग्लादेश ने कहा कि सीमा पर अनुशासन का पालन होना चाहिए. बांग्लादेश अथॉरिटी की तरफ से सीमा पार करने वालों को फिर से म्यांमार वापस भेजा जा रहा है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसकी कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है.
बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है. रोहिंग्या और शरण चाहने वाले लोग 1970 के दशक से ही म्यांमार से बांग्लादेश आ रहे हैं. इस हफ्ते की शुरुआत में ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक सैटलाइट तस्वीर जारी की थी. इसमें बताया गया था कि पिछले 6 हफ्तों में रोहिंग्या मुसलमानों के 1,200 घरों को तोड़ दिया गया.

कोर्ट सख्त: रोहिंग्या मुसलमानों समेत सभी अवैध प्रवासियों पर सुप्रीम कोर्ट एक साल में करेगा फैसला

भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। अवैध प्रवासियों की पहचान को लेकर और उनके निष्कासन से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट एक साल के अंदर सुनवाई करेगा कि अवैध प्रवासियों को देश में रहने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। इस सुनवाई में रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे को भी शामिल किया जाएगा।

बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों के देश में रहने को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख साफ कर चुकी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि रोहिंग्या, देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं इसलिए उन्हें यहां रहने की परमिशन नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के पाकिस्तान और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से भी संपर्क हैं इसलिए ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है।

केंद्र ने साफ कर दिया है कि रोहिंग्या मुसलमानों का देश में रहना गैर कानूनी है। बता दें कि भारत में करीब 40 हजार रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। करीब दो हजार और रोहिंग्या के भारत की सीमा में घुसने की आशंका खुफिया एजेंसियों ने जताई है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट भी कर दिया है।

केंद्र इन 5 वजहों से नहीं चाहता रोहिंग्या को देश में पनाह देना

रोहिंग्या मुसलमानों के भारत में रहने को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है।  रोहिंग्या मुसलमान को वापस म्यांमार भेजने को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब सौंप दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में 16 पन्नों का हलफनामा सौंपा है। जिसमें उन्होंने कहा कि रोहिंग्या इस देश में नहीं रह सकते।  अब इस मामले में अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी।

पहली वजह: केंद्र ने सुप्रीट कोर्ट को हलफनामा सौंप कर जवाब दिया है। जिसमें केंद्र ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों का देश में रहना गैर कानूनी है। रोहिंग्या मुसलमान गैर कानूनी गतिविधियों में भी शामिल हैं जैसे अपने दूसरे साथियों के लिए फर्जी पेन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध कराना। कुछ रोहिंग्या मानव तस्करी में भी शामिल हैं। 

 दूसरी वजह: देश में करीब 40 हजार रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं ये काफी बड़ी संख्या है।  इस वजह से सुरक्षा से जुड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं।

तीसरी वजह : देश की सुरक्षा की बात कहते हुए केंद्र ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान आतंकावाद में शामिल हैं।  इनके पाकिस्तान और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से भी संपर्क है जो की हमारे देश के लिए खतरा है। इसलिए ये यहां नहीं रह सकते। 

चौथी वजह: देश में जो बौद्ध लोग रह रहे हैं उनके साथ भी हिंसा होने की संभावना हो सकती है।

पांचवी वजह : केंद्र का कहना है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है।

सरकार का यह जवाब दो रोहिंग्या मुसलमानों की याचिका पर नोटिस के जवाब में आया है। इन याचिकाकर्ताओं की ओर से जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने जिरह की थी, जिसके बाद न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था।

बता दें कि म्यामांर में हिंसा के कारण पिछले तीन हफ्ते में करीब 380,000 रोहिंग्या लोग भागकर बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं। हिंसा की वजह से म्यामांर के रखाइन प्रांत में करीब 30,000 बौद्ध और हिंदू भी विस्थापित हुए हैं।  मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि म्यामांर की सेना ने आरसा के हमलों की आड़ लेकर करीब 11 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को भगाने का अभियान शुरू किया है। म्यामांर की सरकार ने आरोपों से इनकार किया है।