Q1. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) से निपटने के लिए विशेष रूप से किस कानून निर्माण किया गया है?
(a) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949
(b) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999
(c) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
(d) सरफेसी अधिनियम, 2002
Q2. नोटिस मनी मार्केट में, लेनदेन का कार्यकाल ________ होता है
(a) 2-7 दिन
(b) 2-14 दिन
(c) 2-21 दिन
(d) 2-28 दिन
(e) 2-90 दिन
Q3. भारत में एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी)_________ से सम्बंधित है -
(a) UCPDC
(b) DICGC
(c) NPA
(d) गृह ऋण
(e) दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है
Q4. इनमें से कौन सा मुख्य रूप से बैंकों द्वारा दैनिक रूप से नकदी की अपनी अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है?
(a) वाणिज्यिक पत्र
(b) जमा प्रमाण पत्र
(c) संपार्श्विक ऋण और ऋण दायित्व (CBLO)
(d) कॉल मनी
(e) दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है
Q5. ___________ बांड, धन और डेरिवेटिव बाजार के लिए एक स्वैच्छिक बाजार निकाय है.
(a) भारतीय रिजर्व बैंक
(b) सेबी
(c) IRDAI
(d) एफआईएमएमडीए
(e) यूआईडीएआई
Q6. निम्नलिखित में से कौन भारतीय कॉरपोरेट डेब्ट मार्केट को विनियमित करता है?
(a) भारतीय रिजर्व बैंक
(b) नाबार्ड
(c) सिडबी
(d) सेबी
(e) पीएफआरडीए
Q7. _______ एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है जो इंटरऑपरेबल बिल भुगतान सेवा की पेशकश ग्राहकों को ऑनलाइन और साथ ही एजेंटों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान करता है.
(a) BBPS
(b) IMPS
(c) AEPS
(d) APBS
(e) दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है
Q8. BBPOUs बनने के लिए, बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं को अनिवार्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन/प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए __________ के तहत आवेदन करने की आवश्यकता है.
(a) भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम 2007
(b) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1 999
(c) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
(d) सरफेसी अधिनियम, 2002
(e) दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है
Q9. इनमें से कौन सा भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (BBPCU) के रूप में कार्य करेगा, एकल अधिकृत इकाई बीबीपीएस संचालित है?
(a) भारतीय रिजर्व बैंक
(b) एनपीसीआई
(c) भारत सरकार
(d) सेबी
(e) नाबार्ड
Q10. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, बीबीपीएस शुरू में उपयोगिता बिल भुगतान जैसे ________ तरह के आवेदन स्वीकार करेंगे.
(a) टेलीफ़ोन बिल
(b) बिजली का बिल
(c) डीटीएच सेवाएं
(d) उपरोक्त सभी
(e) दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है
Q11. एनएसडीएल भारत की पहली और सबसे बड़ी डिपाजिटरी है, इसकी स्थापना -
(a) अगस्त 2003
(b) अगस्त 1991
(c) अगस्त 1989
(d) अगस्त 1999
(e) अगस्त 1996
Q12. एक सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता धारक अधिकतम _________ राशि तक जमा कर सकते है.
(a) 1.5 लाख
(b) 2.5 लाख
(c) 1.0 लाख
(d) 3.5 लाख
(e) 5.0 लाख
Q13. पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
(a) हावड़ा, पश्चिम बंगाल
(b) नागपुर, महाराष्ट्र
(c) दुमका, झारखंड
(d) बोलंगीर, ओडिशा
(e) भटिंडा, पंजाब
Q14. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है जो कि _______ में आधारित है.
(a) नई दिल्ली
(b) चेन्नई
(c) हैदराबाद
(d) मुंबई
(e) बेंगलुरु
Q15. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) का _______ में अस्तित्व में आया.
(a) 1999
(b) 1995
(c) 1991
(d) 1987
(e) 1982
Solutions
S1. Ans.(d)
Sol. SARFAESI Act (The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) was enacted to regulate securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest created in respect of Financial Assets to enable realization of such assets. The SARFAESI Act provides for the manner for enforcement of security interests by a secured creditor without the intervention of a court or tribunal. If any borrower fails to discharge his liability in repayment of any secured debt within 60 days of notice from the date of notice by the secured creditor, the secured creditor is conferred with powers under the SARFAESI Act.
S2. Ans.(b)
Sol. In money market, the amount that is lent for one day is known as “call money” and, if it exceeds one day or two days to 14 days is referred to as “notice money.”
S3. Ans.(c)
Sol. Asset Reconstruction Company (ARC) also known as Securitization company in India helps to unlock the value of non-performing assets (NPA) in banks through Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act 2002.ARC is regulated by RBI as a Non Banking Financial Company (NBFC).
S4. Ans.(d)
Sol. Call money market is a market for uncollateralized lending and borrowing of funds. This market is predominantly overnight and is open for participation only to scheduled commercial banks and the primary dealers.
S5. Ans.(d)
Sol. The Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA), an association of Scheduled Commercial Banks, Public Financial Institutions, Primary Dealers and Insurance Companies was incorporated as a Company under section 25 of the Companies Act,1956 on June 3rd, 1998. FIMMDA is a voluntary market body for the bond, money and derivatives markets. FIMMDA has members representing all major institutional segments of the market. The membership includes Nationalized Banks such as State Bank of India, its associate banks and other nationalized banks; Private sector banks such as ICICI Bank, HDFC Bank, IDBI Bank; Foreign Banks such as Bank of America, ABN Amro, Citibank, Financial institutions such as IDFC, EXIM Bank, NABARD, Insurance Companies like Life Insurance Corporation of India (LIC), ICICI Prudential Life Insurance Company, Birla Sun Life Insurance Company and all Primary Dealers.
S6. Ans.(d)
Sol. Regulator for the Indian Corporate Debt Market is the Securities and Exchange Board of India (SEBI). SEBI controls bond market and corporate debt market in cases where entities raise money from public through public issues.
S7. Ans.(a)
Sol. The Bharat Bill Payment System (BBPS) is a RBI mandated system which will offer integrated and interoperable bill payment services to customers across geographies with certainty, reliability and safety of transactions.
S8. Ans.(a)
Sol. To become BBPOUs, Banks and non-bank entities are mandatorily required to apply for approval / authorisation to Reserve Bank of India under Payment and Settlement Systems (PSS) Act 2007. Bharat Bill Payment Operating Units (BBPOUs) will be the authorised operational units.
S9. Ans.(b)
Sol. National Payments Corporation of India (NPCI) will function as the authorized Bharat Bill Payment Central Unit (BBPCU), which will be responsible for setting business standards, rules and procedures for technical and business requirements for all the participants. NPCI, as the BBPCU, will also undertake clearing and settlement activities
related to transactions routed through BBPS.
S10. Ans.(d)
Sol. As per the Reserve Bank of India, BBPS will initially accept utility bill payments such as electricity, water, gas, telephone and direct-to-home services and will later include other repetitive payments including school and university fees and municipal taxes.
S11. Ans.(e)
Sol. NSDL, the first and largest depository in India, established in August 1996 and promoted by institutions of national stature responsible for economic development of the country has since established a national infrastructure of international standards that handles most of the securities held and settled in dematerialised form in the Indian capital market.
S12. Ans.(a)
Sol. A Public Provident Fund (PPF) account holder can deposit a maximum of Rs 1.5 lakhs in his/her PPF account.
S13. Ans.(a)
Sol. The headquarters of Paschim Banga Gramin Bank is Howrah, West Bengal.
S14. Ans.(d)
Sol. National Securities Depository Limited is an Indian central securities depository based in Mumbai.
S15. Ans.(d)
Sol. The Board of experts named the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) was set up in January, 1987 and functional with effect from 15th May 1987. The Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (AAIRFR) was constituted in April 1987. Government companies were brought under the purview of SICA in 1991 when extensive changes were made in the Act including, inter-alia, changes in the criteria for determining industrial sickness.
