विस्तार: इमर्सन नांगग्वा (Emmerson Mnangagwa), देश के पूर्व उप-राष्ट्रपति जिन्हें कुछ दिन पूर्व पद से बर्खास्त कर दिया गया था, ने 24 नवम्बर 2017 को जिम्बाब्वे के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसी के
साथ राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे के 37 वर्ष लम्बे तानाशाही शासन का भी अंत हो गया जिस दौरान जिम्बाब्वे ने भारी संकटों का सामना किया।
साथ राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे के 37 वर्ष लम्बे तानाशाही शासन का भी अंत हो गया जिस दौरान जिम्बाब्वे ने भारी संकटों का सामना किया।
– नांगग्वा के ऐतिहासिक शपथ-ग्रहण समारोह का साक्षी बनने लाखों की संख्या में देशवासी राजधानी हरारे (Harare) के नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जमा हुए जहाँ यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि नांगग्वा 2014 में देश के पहले उप-राष्ट्रपति बने थे तथा वे लम्बे समय तक मुगाबे के सहयोगी रहे थे। लेकिन सरकार को अस्थिर करने के आरोपों में उन्हें नवम्बर 2017 के दौरान ही पद से हटा दिया था। उन्होंने देश छोड़ कर दक्षिण अफ्रीका में शरण ले ली थी तथा मुगाबे के खिलाफ सफल तख्तापलट के बाद वे 22 नवम्बर 2017 को देश वापस लौट आए।
– 93 वर्षीय रॉबर्ट मुगाबे (Robert Mugabe) 1980 में जिम्बाब्वे के पहले प्रधानमंत्री (Prime Minister) बने थे। इसके बाद 1987 में वे देश के दूसरे राष्ट्रपति (President) बन गए थे तथा नवम्बर 2017 तक तब तक राष्ट्रपति बने रहे जब उनके शासन के खिलाफ तख्तापलट नहीं किया गया। उनकी अपनी पार्टी (ZANU–PF) ने उनको समर्थन वापस लेने की घोषणा की जबकि देश की सेना ने उनका साथ न देने की घोषणा की। इसके बाद स्थितियों को देखते हुए मुगाबे ने 21 नवम्बर 2017 को अपना पद छोड़ने की घोषणा कर इमर्सन नांगग्वा के नए राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ कर दिया। मुगाबे के इतने लम्बे तानाशाही शासन के दौरान देश के खाद्यान्न उत्पादन में भारी गिरावट आई जिससे अकाल की स्थितियाँ बन गईं, अर्थव्यवस्था डांवाडोल हुई, मुद्रास्फीति में बेतहाशा वृद्धि हुई, देश पर तमाम आर्थिक प्रतिबन्ध लगे और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका बहिष्कार किया गया।
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2) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice – ICJ) में रिक्त अंतिम स्थान के लिए किस भारतीय न्यायाधीश की पुनर्नियुक्ति 20 नवम्बर 2017 को हुई जब ब्रिटेन ने इस पद के लिए अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लिया? – दलवीर भण्डारी (Dalveer Bhandari)
विस्तार: भारत के दलवीर भण्डारी (Dalveer Bhandari) को हेग (The Hague) स्थित 15-सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice – ICJ) में रिक्त पांचवें और अंतिम पद के लिए एक बार फिर नियुक्त कर दिया गया क्योंकि इस पद के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुके मुकाबले में ब्रिटेन के दावेदार क्रिस्टोफर ग्रीनवुड (Christopher Greenwood) ने 20 नवम्बर 2017 को अपना नाम वापस ले लिया।
– उल्लेखनीय है कि यह मुकाबला इसलिए रोचक हो गया था क्योंकि एक तरफ दलवीर भण्डारी को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) में भरपूर बहुमत मिला था लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) में ग्रीनवुड को भरपूर समर्थन हासिल था। ब्रिटेन ने परंपरा के खिलाफ जाते हुए एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता का लाभ लेने की मंशा जताई थी। लेकिन बाद में उसने मुकाबले से हटने की घोषणा कर भण्डारी की पुनर्नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया।
– इसके चलते 71 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है जब इस प्रतिष्ठित वैश्विक न्यायालय में ब्रिटेन का कोई न्यायाधीश शामिल नहीं है।
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3) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 नवम्बर 2017 को लाँच किए गए उस एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन (Mobile App) का क्या नाम है जिसके द्वारा 100 से भी अधिक सरकारी सेवाओं और योजनाओं का इस्तेमाल एक एकल प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जा सकेगा? – “उमंग” (‘UMANG’)
विस्तार: “उमंग” (‘UMANG’) उस मोबाइल एप्लीकेशन (App) का नाम है जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने 24 नवम्बर 2017 को नई दिल्ली में साइबरस्पेस (Global Conference on Cyberspace) पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन के अवसर पर लाँच किया। UMANG शब्द का अर्थ है – Unified Mobile Application for New-age Governance तथा इसके द्वारा केन्द्र सरकार ई-गवर्नेंस की प्रक्रिया को और आसान बनाने की मंशा रखती है।
– इस एप की सबसे बड़ी खासियत है कि इस एकल एप्लीकेशन को मोबाइल फोन पर इंस्टाल कर प्रयोगकर्ता 100 से भी अधिक सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को अपना हर कार्य ऑनलाइन तरीके से करने की प्रेरणा दी गई है, फिर चाहें वह पासपोर्ट बनवाना हो, आधार या पैन का आवेदन अथवा जानकारी हासिल करना हो, गैस की बुकिंग करवाना हो, अपने भविष्यनिधि खाते की जानकारी हासिल करनी हो अथवा किसी अन्य सरकारी सेवा के लिए आवेदन करना हो।
– उमंग एप को केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology – MeitY) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न (National e-Governance Division – NeGD) ने मिलकर तैयार किया है। इसके द्वारा सरकार डिज़िटल इण्डिया (‘Digital India’) कार्यक्रम को और सशक्त भी बनाना चाहती है।
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4) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (per capita GDP) के आधार पर तैयार दुनिया भर के देशों की सूची में किस देश को इस पैमाने पर दुनिया का सबसे धनी देश कौन सा है? – कतर (Qatar)
विस्तार: मध्य पूर्व के छोटे से देश कतर (Qatar) को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) की दुनिया भर के देशों को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर तैयार उस सूची में पहले स्थान पर रखा गया है जिसे 18 नवम्बर 2017 को जारी किया गया। इस सूची के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान कतर का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन 1,24,930 डॉलर था। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 22 लाख है। खास बात यह है कि कतर की आय उस समय बढ़ी है जब इस देश की आय के प्रमुख स्रोत हाइड्रोकार्बन उत्पादों के मूल्य गिरावट से गुजर रहे हैं।
– अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इस सूची में कतर के बाद क्रमश: आने वाले देश हैं – लक्ज़मबर्ग ($109,190), सिंगापुर ($90,530), ब्रुनेई ($76,740), आयरलैण्ड ($72,630), नॉर्वे ($72,630), कुवैत ($69,670), संयुक्त अरब अमीरात ($68,250), स्विट्ज़रलैण्ड ($61,360) और हांग कांग ($61,020)। वहीं भारत को सूची में 126वें स्थान पर रखा गया है। 7,170 डॉलर के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन के साथ भारत ने पिछले साल के मुकाबले अपनी स्थिति में एक स्थान सुधार किया है।
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विस्तार: उत्तर प्रदेश की शुभांगी स्वरूप (Shubhangi Swaroop) भारतीय नौसेना के इतिहास की पहली महिला पायलट होंगी। उन्होंने अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण केरल के एझीमला (Ezhimala) स्थित नौसेना अकादमी में पूरा कर लिया है। अब वे कोच्चि (Kochi) स्थित आईएनएस गरुड़ (INS Garud) में आगे का प्रशिक्षण हासिल करेंगी तथा उसके बाद हैदराबाद स्थित वायुसेना अकादमी (Air Force Academy) में विमान चलाने का प्रशिक्षण हासिल करने के बाद भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बन जायेंगी।
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6) उत्तर पूर्व विकास सम्मेलन (North East Development Summit) का पहला संस्करण नवम्बर 2017 के दौरान कहाँ आयोजित किया गया? – इंफाल (मणिपुर)
विस्तार: उत्तर पूर्व विकास सम्मेलन (North East Development Summit) नामक अपने तरह के पहले सम्मेलन का आयोजन 21 और 22 नवम्बर 2017 को मणिपुर (Manipur) राज्य की राजधानी इंफाल (Imphal) में किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द (President Ram Nath Kovind) ने 21 नवम्बर 2017 को किया।
– इस सम्मेलन का आयोजन मणिपुर राज्य सरकार ने दिल्ली स्थित वैचारिक संस्था “इण्डिया फाउण्डेशन” (India Foundation) के सहयोग से किया। सम्मेलन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में व्याप्त दृष्टिकोण में बदलाव लाना तथा इन राज्यों को बेहतर निवेश विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना था।
– सम्मेलन को असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैण्ड के मुख्यमंत्रियों ने सम्बोधित किया जबकि चार अन्य आमंत्रित राज्यों (मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम) के मुख्यमंत्री सम्मेलन में शामिल नहीं हुए।
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7) आर्थिक मामलों पर गठित केन्द्रीय कैबिनेट की समिति (CCEA) द्वारा 22 नवम्बर 2017 को स्वीकृत नई योजना “प्रधानमंत्री महिला शक्ति केन्द्र” (Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra – PMMSK) का मुख्य उद्देश्य क्या है? – सामुदायिक भागीदारी द्वारा महिला सशक्तीकरण
विस्तार: आर्थिक मामलों पर गठित केन्द्रीय कैबिनेट की समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने महिलाओं की पूरी क्षमता का विकास करने हेतु उपयुक्त माहौल तैयार करने के उद्देश्य से 22 नवम्बर 2017 को “प्रधानमंत्री महिला शक्ति केन्द्र” ((Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra – PMMSK) नामक एक नई योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इसमें सामुदायिक भागीदारी के द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा तय करने का लक्ष्य रखा गया है।
– यह नई योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित “महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण मिशन” (“Mission for Protection and Empowerment for Women”) के तहत संचालित की जायेगी।
– “प्रधानमंत्री महिला शक्ति केन्द्र” योजना कई स्तरों पर कार्यान्वित किया जायेगा। राष्ट्रीय तथा राजकीय स्तरों पर यह योजना महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर राज्य सरकारों को उपयुक्त तकनीकी मदद प्रदान करेगी। वहीं जिला तथा ब्लॉक स्तर पर यह योजना “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” योजना को देश भर के 640 जिलों में क्रियान्वयन सम्बन्धी मदद प्रदान करेगी।
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8) यूएन वूमेन (UN Women) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UN Development Programme – (UNDP) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं के मामले में कौन सा क्षेत्र सबसे आगे है? – लैटिन अमेरिका और कैरीबियन
विस्तार: संयुक्त राष्ट्र ने लैटिन अमेरिका (Latin America) और कैरीबियन (Caribbean) को महिलाओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं के मामले में दुनिया का सबसे खतरनाक क्षेत्र माना है। पनामा में 22 नवम्बर 2017 को जारी एक रिपोर्ट, जिसे दो संस्थाओं – यूएन वूमेन (UN Women) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है, के आधार पर यह तथ्य उजागर किया गया।
– इस रिपोर्ट में माना गया है कि लैटिन अमेरिका और कैरीबियन में तमाम कड़े कानूनों के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। इस क्षेत्र में रिश्ते से बाहर की महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के मामले सर्वाधिक हैं। वहीं महिलाओं व लड़कियों के बलात्कार के मामले में सर्वाधिक मामले वाले 10 में से 3 देश कैरीबियन क्षेत्र के हैं।
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