(a) केलकर समिति
(b) जस्टिस रेड्डी कमेटी
(c) रंगराजन समिति
(d) शिवरामण समिति
(e) नरसिमहम समिति
Q2. DRT बैंकों और वित्तीय संस्थानों अधिनियम, 1 99 3 के कारण ऋण की वसूली की धारा 3 के तहत गठित किया गया है. DRT का पूर्ण रूप क्या है-
(a) Debt Recovery Tribunals
(b) Demand Recovery Tribunals
(c) Deposit Recovery Tribunals
(d) Debt Refinance Tribunals
(e) Debt Recovery Treaty
Q3. MUDRA की तरूण योजना के तहत वित्तीय सीमा क्या है?
(a) 40 लाख से 50 लाख
(b) 30 लाख से 40 लाख
(c) 20 लाख से 30 लाख
(d) 10 लाख से 20 लाख
(e) 5 लाख से 10 लाख
Q4. एक सेज को कौन स्थापित कर सकता है?
(a) निजी क्षेत्र
(b) सार्वजनिक क्षेत्र
(c) राज्य सरकार
(d) उपरोक्त सभी
(e) केवल (a) और (b)
Q5. प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 बैंकों को उन अपराधियों को नोटिस जारी करने में सक्षम बनाता है जिनके पास __________ दिनों के भीतर ऋण का भुगतान करना पड़ता है.
(a) 90 दिन
(b) 60 दिन
(c) 30 दिन
(d) 120 दिन
(e) दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है
Q6. बीसीएसबीआई(BCSBI) को यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था कि बैंकिंग उद्योग से वित्तीय सेवाओं के उपभोक्ता के रूप में आम व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि न हो और उसे वह प्राप्त हो जो उसे प्रदान करने का वादा किया गया है. BCSBI से क्या तात्पर्य है-?
(a) Branch Codes and Standards Board of India
(b) Banking Codes and Stability Board of India
(c) Banking Codes and Standards Bank of Industry
(d) Banking Codes and Society Board of Investment
(e) Banking Codes and Standards Board of India
Q7. भारत में मुद्रा प्रणाली कब दशमलव प्रणाली में परिवर्तित हुई थी?
(a) 1 अप्रैल 1959
(b) 1 अप्रैल 1 9 57
(c) 1 अप्रैल 1955
(d) 1 अप्रैल 1953
(e) 1 अप्रैल 1951
Q8. निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुंबई में दलाल स्ट्रीट के रूप में प्रसिद्ध है?
(a) नाबार्ड
(b) शेयर बाजार
(c) भारतीय रिजर्व बैंक
(d) सेबी
(e) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
Q9. बिना किसी नोटिस के ग्राहकों द्वारा जमा को विथड्रा करने को _________ कहा जाता है?
(a) टाइम डिपाजिट
(b) डिमांड डिपाजिट
(c) वेरिएबल डिपाजिट
(d) लो कॉस्ट डिपाजिट
(e) दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है
Q10. निम्नलिखित में से कौन ई-बैंकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है?
(a) ECS
(b) RTGS
(c) PIPS
(d) NEFT
(e) M-Banking
Q11. एनपीए एक ऋण या अग्रिम है, जहां ब्याज और / या प्रिंसिपल की किश्त अवधि के संबंध में ______ दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है.
(a) 100 दिन
(b) 30 दिन
(c) 90 दिन
(d) 60 दिन
(e) 120 दिन
Q12. एनपीए एक ऋण या अग्रिम है जहां:
(a) लंबी अवधि की फसलों के लिए एक फसल सत्र के लिए मूलधन या ब्याज की किश्त अतिदेय रहती है.
(b) ओवरड्राफ्ट / कैश क्रेडिट (ओडी / सीसी) के संबंध में खाता ‘आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है.
(c) छोटी अवधि की फसलों के लिए दो फसलों के मौसम के लिए मूलधन या ब्याज की किश्त अतिदेय रहती है.
(d) उपरोक्त सभी
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं
Q13. द्रा का उद्देश्य विभिन्न अंतिम मील फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे ________ द्वारा गैर-कॉरपोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है -
(a) बैंक
(b) NBFCs
(c) MFIs
(d) उपरोक्त सभी
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं
Q14. मुद्रा बैंक, मुद्रा लिमिटेड के रूप में एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी........... की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित की गई है?
(a) SIDBI
(b) IDBI
(c) RBI
(d) NABARD
(e) SBI
Q15. किस वर्ष में एशिया का पहला निर्यात प्रोसेसिंग ज़ोन (ईपीजेड) स्थापित किया गया था??
(a) 1959
(b) 1971
(c) 1965
(d) 1956
(e) 1975
Check Detailed Solutions for Banking Awareness
Sol. Narasimham Committee Report I (1991) recommended the setting up of Special Tribunals to reduce the time required for settling cases. Accepting the recommendations, Debt Recovery Tribunals (DRTs) were established.
S2. Ans.(a)
Sol. DRTs stands for Debt Recovery Tribunals.
S3. Ans.(e)
Sol. Under the aegis of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY), MUDRA has already created its initial products/schemes. The interventions have been named ‘Shishu’, ‘Kishor’ and ‘Tarun’ to signify the stage of growth/development and funding needs of the beneficiary micro unit / entrepreneur and also to provide a reference point for the next phase of graduation / growth to look forward to. The financial limit for these schemes is:-
(a) Shishu:- covering loans up to 50,000/-
(b) Kishor:- covering loans above 50,000/- and up to 5 lakh
(c) Tarun:- covering loans above 5 lakh to 10 lakh
S4. Ans.(d)
Sol. Private sector, Public sector and State government can set up Special Economic Zones (SEZs).
S5. Ans.(b)
Sol. Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 is popularly known as Securitisation Act. This act enables the banks to issue notices to defaulters who have to pay the debts within 60 days. Once the notice is issued the borrower cannot sell or dispose the assets without the consent of the lender. The Securitisation Act further empowers the banks to take over the possession of the assets and management of the company. The lenders can recover the dues by selling the assets or changing the management of the firm. The Act also enables the establishment of Asset Reconstruction Companies for acquiring NPA.
S6. Ans.(e)
Sol. In November 2003, Reserve Bank of India (RBI) constituted the Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services under the Chairmanship of Shri S.S.Tarapore (former Deputy Governor) to address the issues relating to availability of adequate banking services to the common person. Therefore, the Committee recommended setting up of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI). BCSBI was set up to ensure that the common person as a consumer of financial services from the banking Industry is in no way at a disadvantageous position and really gets what he/she has been promised.
S7. Ans.(b)
Sol. The Indian currency system was converted into decimal system by Indian Coinage (Amendment) Act 1955 which brought into force from April 01st 1957.
S8. Ans.(b)
Sol. The Bombay Stock Exchange (BSE) is located at Dalal Street.
S9. Ans.(b)
Sol. A deposit of money that can be withdrawn without prior notice is known as Demand Deposits, Ex:- in a current account.
S10. Ans.(c)
Sol. ECS – Electronic Clearing Service.
RTGS – Real Time Gross Settlement.
NEFT- National Electronics Funds Transfer System.
Mobile banking is a service provided by a bank or other financial institution that allows its customers to conduct financial transactions remotely using a mobile.
PIPS is not an e-banking software.
S11. Ans.(c)
Sol. A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
S12. Ans.(d)
Sol. A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;
1. interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
2. the account remains ‘out of order’ in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
3. the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
4. the instalment of principal or interest there on remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
5. the instalment of principal or interest there on remains overdue for one crop season for long duration crops.
6. the amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitisation transaction undertaken in terms of guidelines on securitisation dated February 1, 2006.
7. in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.
S13. Ans.(d)
Sol. MUDRA, which stands for Micro Units Development & Refinance Agency Ltd, is a financial institution being set up by Government of India for development and refinancing micro units’ enterprises. It was announced by the Hon’ble Finance Minister while presenting the Union Budget for FY 2016. The purpose of MUDRA is to provide funding to the non-corporate small business sector through various Last Mile Financial Institutions like Banks, NBFCs and MFIs.
S14. Ans.(a)
Sol. MUDRA Bank, a Non Banking Finance Company as MUDRA Ltd has been set up as a subsidiary of SIDBI.
S15. Ans.(c)
Sol. India was one of the first in Asia to recognize the effectiveness of the Export Processing Zone (EPZ) model in promoting exports, with Asia's first EPZ set up in Kandla, Gujarat in 1965. With a view to overcome the shortcomings experienced on account of the multiplicity of controls and clearances; absence of world-class infrastructure, and an unstable fiscal regime and with a view to attract larger foreign investments in India, the Special Economic Zones (SEZs) Policy was announced in April 2000.
