(a) भारतीय रिजर्व बैंक
(b) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
(c) नाबार्ड
(d) सिडबी
(e) वित्त मंत्रालय
Q2. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 को लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एक सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए किस वर्ष में संशोधन किया गया था?
(a) मई 2013
(b) मई 2014
(c) मई 2015
(d) मई 2016
(e) मई 2012
Q3. कौन सा स्कीम/अधिनियम बैंकों द्वारा प्रदान की गई कुछ सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए बैंक के ग्राहकों को एक शीघ्र और सस्ती फोरम प्रदान करता है?
(a) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
(b) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
(c) प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002
(d) फ़ेमा
(e) बैंकिंग लोकपाल योजना
Q4. बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब लागू की गई है -
(a) 1991
(b) 1995
(c) 1990
(d) 2002
(e) 2006
Q5. बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित किसी भी मुद्दे पर IBA अपने विचार देने के लिए एक सलाहकार दृष्टिकोण को अपनाता है. IBA में "I" का क्या अर्थ है?
(a) International
(b) Institute
(c) Investment
(d) Indian
(e) Increase
Q6. बंगाल में बैंकिंग संकट के बाद ________ वर्ष में पहली बार बैंकों के साथ जमा जमा बीमा की अवधारणा को ध्यान में रखा गया है.
(a) 1941
(b) 1933
(c) 1961
(d) 1948
(e) 1919
Q7. जमा बीमा निगम (DIC) विधेयक 21 अगस्त, 1961 को संसद में पेश किया गया था. इसे संसद द्वारा पारित करने के बाद, 7 दिसंबर, 1961 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और जमा बीमा अधिनियम, 1961, 01 जनवरी ______को लागू किया गया था-
(a) 1962
(b) 1975
(c) 1956
(d) 1949
(e) 1935
Q8. भारतीय रिज़र्व बैंक को 14 जनवरी 1971 को प्रवर्तित कर सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी को सीजीसीआई नामित किया गया था. CGCI में पहले "C" का क्या अर्थ है?
(a) Common
(b) Conclusion
(c) Corporation
(d) Concept
(e) Credit
Q9. DIC विधेयक 21 अगस्त 1 9 61 को संसद में पेश किया गया था. DIC में "D" का क्या अर्थ है?
(a) Distance
(b) Development
(c) Deposit
(d) Demand
(e) दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है
Q10. DICGC का पूर्ण रूप क्या है-
(a) Deposit Investment and Credit Guarantee Corporation
(b) Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
(c) Deposit Insurance and Credit Guarantee Company
(d) Demand Insurance and Credit Guarantee Corporation
(e) Deposit Installment and Credit Guarantee Corporation
Q11. किस समिति ने मामलों को सुलझाने और सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए आवश्यक समय कम करने के लिए, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल्स (DRTs) विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है?
(a) केलकर समिति
(b) जस्टिस रेड्डी कमेटी
(c) रंगराजन समिति
(d) शिवरामण समिति
(e) नरसिमहम समिति
Q12. डीआरटी बैंकों और वित्तीय संस्थानों अधिनियम, 1 99 3 के कारण ऋण की वसूली की धारा 3 के तहत गठित किया गया है. DRT का पूर्ण रूप क्या है-
(a) Debt Recovery Tribunals
(b) Demand Recovery Tribunals
(c) Deposit Recovery Tribunals
(d) Debt Refinance Tribunals
(e) Debt Recovery Treaty
Q13. मुड़्रा की तरूण योजना के तहत वित्तीय सीमा क्या है?
(a) 40 लाख से 50 लाख
(b) 30 लाख से 40 लाख
(c) 20 लाख से 30 लाख
(d) 10 लाख से 20 लाख
(e) 5 लाख से 10 लाख
Q14. कौन एक सेज स्थापित कर सकता है?
(a) निजी क्षेत्र
(b) सार्वजनिक क्षेत्र
(c) राज्य सरकार
(d) उपरोक्त सभी
(e) केवल (a) और (b)
Q15. प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 बैंकों को उन अपराधियों को नोटिस जारी करने में सक्षम बनाता है जिनके पास __________ दिनों के भीतर ऋण का भुगतान करना पड़ता है.
(a) 90 दिन
(b) 60 दिन
(c) 30 दिन
(d) 120 दिन
(e) दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है
S1. Ans.(a)
Sol. Monetary policy refers to the policy of the central bank with regard to the use of monetary instruments under its control to achieve the goals specified in the Act. The Reserve Bank of India (RBI) is vested with the responsibility of conducting monetary policy. This responsibility is explicitly mandated under the Reserve Bank of India Act, 1934.
S2. Ans.(d)
Sol. The primary objective of monetary policy is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. Price stability is a necessary precondition to sustainable growth. In May 2016, the Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934 was amended to provide a statutory basis for the implementation of the flexible inflation targeting framework.
S3. Ans.(e)
Sol. The Banking Ombudsman Scheme enables an expeditious and inexpensive forum to bank customers for resolution of complaints relating to certain services rendered by banks. The Banking Ombudsman Scheme is introduced under Section 35 A of the Banking Regulation Act, 1949 by RBI with effect from 1995.
S4. Ans.(b)
Sol. The Banking Ombudsman Scheme enables an expeditious and inexpensive forum to bank customers for resolution of complaints relating to certain services rendered by banks. The Banking Ombudsman Scheme is introduced under Section 35 A of the Banking Regulation Act, 1949 by RBI with effect from 1995.
S5. Ans.(d)
Sol. Indian Banks' Association (IBA) set up in 1946 with 22 members to discuss issues of common interests. Over the years, IBA emerged as the Voice of Indian Banking Industry.
S6. Ans.(d)
Sol. The concept of insuring deposits kept with banks received attention for the first time in the year 1948 after the banking crises in Bengal. The question came up for reconsideration in the year 1949, but it was decided to hold it in abeyance till the Reserve Bank of India ensured adequate arrangements for inspection of banks. Subsequently, in the year 1950, the Rural Banking Enquiry Committee also supported the concept.
S7. Ans.(a)
Sol. The Deposit Insurance Corporation (DIC) Bill was introduced in the Parliament on August 21, 1961. After it was passed by the Parliament, the Bill got the assent of the President on December 7, 1961 and the Deposit Insurance Act, 1961 came into force on January 1, 1962. The Deposit Insurance Scheme was initially extended to functioning commercial banks only. This included the State Bank of India and its subsidiaries, other commercial banks and the branches of the foreign banks operating in India.
S8. Ans.(e)
Sol. The Reserve Bank of India also promoted a public limited company on January 14, 1971, named the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI). The main thrust of the Credit Guarantee Schemes, introduced by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit needs of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of the society engaged in non-industrial activities, by providing guarantee cover to the loans and advances granted by the credit institutions to small and needy borrowers covered under the priority sector.
S9. Ans.(c)
Sol. The Deposit Insurance Corporation (DIC) Bill was introduced in the Parliament on August 21, 1961. After it was passed by the Parliament, the Bill got the assent of the President on December 7, 1961 and the Deposit Insurance Act, 1961 came into force on January 1, 1962.
S10. Ans.(b)
Sol. DICGC stands for Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.
S11. Ans.(e)
Sol. Narasimham Committee Report I (1991) recommended the setting up of Special Tribunals to reduce the time required for settling cases. Accepting the recommendations, Debt Recovery Tribunals (DRTs) were established.
S12. Ans.(a)
Sol. DRTs stands for Debt Recovery Tribunals.
S13. Ans.(e)
Sol. Under the aegis of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY), MUDRA has already created its initial products/schemes. The interventions have been named ‘Shishu’, ‘Kishor’ and ‘Tarun’ to signify the stage of growth/development and funding needs of the beneficiary micro unit / entrepreneur and also to provide a reference point for the next phase of graduation / growth to look forward to. The financial limit for these schemes is:-
(a) Shishu:- covering loans up to 50,000/-
(b) Kishor:- covering loans above 50,000/- and up to 5 lakh
(c) Tarun:- covering loans above 5 lakh to 10 lakh
S14. Ans.(d)
Sol. Private sector, Public sector and State government can set up Special Economic Zones (SEZs).
S15. Ans.(b)
Sol. Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 is popularly known as Securitisation Act. This act enables the banks to issue notices to defaulters who have to pay the debts within 60 days. Once the notice is issued the borrower cannot sell or dispose the assets without the consent of the lender. The Securitisation Act further empowers the banks to take over the possession of the assets and management of the company. The lenders can recover the dues by selling the assets or changing the management of the firm. The Act also enables the establishment of Asset Reconstruction Companies for acquiring NPA.
